केंद्रीय बजट 2025 (Union Budget 2025): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आठवां बजट

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केंद्रीय बजट 2025 (Union Budget 2025): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। इस बजट में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था के तहत ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण सुधारों की भी घोषणा की गई।

आयकर में बड़े बदलाव:

बजट 2025 (Budget 2025) में वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर शून्य कर ( Zero tax income slab)की घोषणा की। इसके अलावा, स्रोत पर कर कटौती (TDS) की दरों और सीमा को सरल बनाया जाएगा (TDS deduction new rules)। प्रमुख सुधारों में किराए के भुगतान, धन प्रेषण, उच्च शिक्षा, वस्तुओं की बिक्री और अपराधियों के अपराधीकरण को समाप्त करने से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

मध्यम वर्ग को राहत (Middle class budget benefits):

शून्य कर से लेकर आयकर दरों में कटौती तक, बजट 2025 (Budget 2025) भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। नई कर व्यवस्था के तहत कर बचत में भी वृद्धि होगी।

Union Budget 2025 - Income Tax New Regime 2025

बजट 2025 के प्रमुख बिंदु

  1. राजकोषीय घाटा: FY25 के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit target 2025) 4.8% पर निर्धारित किया गया है, जबकि FY26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.4% होगा।
  2. जन विश्वास बिल: जन विश्वास बिल 2.0 पेश किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त किया जाएगा। (Investment friendly policies 2025) निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का निवेश-अनुकूल सूचकांक 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
  3. संशोधित शुल्क दरें: 7 अतिरिक्त शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव, जिससे कुल केवल 8 शुल्क दरें ही बचेंगी।
  4. राज्यों के लिए विशेष सहायता: पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे (Infrastructure loan for states) के लिए राज्यों को 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन।
  5. स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत : 36 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त (Customs duty exemption drugs) किया गया।

बजट 2025 (Budget 2025) में मध्यम वर्ग, निवेश को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम सुधार किए गए हैं। यह बजट देश के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ आम आदमी को राहत देने का प्रयास करता है।

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