Marital Rape: मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने को लेकर केंद्र सरकार (center government) ने गुरुवार 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (supreme court)में एक हलफनामा दायर किया। इसमें केंद्र की मोदी सरकार (modi government) ने भारत में मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया।
केंद्र का मानना है कि यौन संबंध पति-पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है। ऐसे में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं।
Marital Rape: कानूनी से ज्यादा ये मामला सामाजिक है
केंद्र सरकार(center government) ने अपने हलफनामें में कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है। जिसका समाज पर सीधा असर पड़ता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया गया कि अगर मैरिटल रेप(Marital Rape) को अपराध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट(supreme court) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लगातार बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे में संशोधित प्रावधानों के दुरुपयोग का भारी खतरा है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करना काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा कि संबंध के लिए सहमति थी या नहीं थी। यानि ये एक जटिल मामला बन सकता है।
सरकार ने कहा कि संसद ने विवाहित महिला की सहमति को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय बनाए हैं। इन उपायों के तहत विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून है, जो विवाहित महिलाओं की मदद करने के साथ ही उनका बचाव करता है।
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